सूरजपुर:–22 मार्च 2025 पंचायत सचिवों की हड़ताल के बीच सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 24 घंटे के भीतर सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का आदेश दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समयसीमा में सचिव अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटते, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ इस आदेश का सचिवों ने तीखा विरोध किया है। जिले के मुख्यालय सहित अन्य सभी जनपद पंचायत मुख्यालय में हड़ताली पंचायत सचिवों ने सरकार के निर्देशों की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।
देखे क्या हुआ था आदेश आदेश।
आपकों बताते चलें कि सभी पंचायत सचिव 17 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जिसकी वजह से ग्राम पंचायतों का कार्य प्रभावित हो रहा है। हड़ताल की वजह से ग्राम पंचायतों द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य सेवाओं और हितग्राहीमूलक शासकीय योजनओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।
सरकार का कड़ा रुख।
सरकार ने सचिवों की हड़ताल को अनुशासनहीनता करार देते हुए कहा है कि यह आम जनता की सेवाओं को बाधित करने का प्रयास है। अधिकारियों का कहना है कि यदि पंचायत सचिव तय समय पर काम पर नहीं लौटते, तो उनके वेतन रोके जा सकते हैं और अन्य कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
सचिव संघ की चेतावनी।
सचिव संघ के नेताओं ने सरकार के इस रवैये की निंदा की है और कहा कि यदि प्रशासन जबरदस्ती करेगा, तो विरोध प्रदर्शन और तेज होगा। संघ के अध्यक्ष इंद्रपाल तिवारी ने कहा,”हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार को हमारा पक्ष सुनना चाहिए, न कि हमें धमकाने का प्रयास करना चाहिए। यदि सरकार ने सख्ती बरती, तो हम आंदोलन को और बड़ा करेंगे।”
स्थिति तनावपूर्ण, सरकार और सचिव आमने-सामने।
इस मुद्दे को लेकर सरकार और सचिवों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। आम जनता भी इस हड़ताल से प्रभावित हो रही है, क्योंकि प्रशासनिक कार्य ठप हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार और सचिवों के बीच इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है।
सोशल मीडिया पर दिग्गज नेताओं के विडियो वायरल।
पंचायत सचिवों ने हड़ताल के दरम्यान विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के दिग्गज नेताओं में शामिल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, भाजपा घोषणा पत्र के संयोजक व सांसद विजय बघेल सहित अन्य नेताओं द्वारा पंचायत सचिवों से उनकी बहुप्रतीक्षित मांग शासकीयकरण को मोदी की गारंटी बतौर शामिल कर राज्य में सरकार बनने के बाद प्राथमिकता से करने से जुड़े वादे के विडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर वायदा याद दिलाने की कवायद बतौर कर रहे हैं।
हड़ताल स्थलों पर सामूहिक रूप से सचिवों ने आदेश की प्रतियां जलाईं।
सूरजपुर जिला मुख्यालय के साथ ही भैयाथान,ओड़गी, प्रतापपुर, प्रेमनगर व रामानुजनगर ब्लाक मुख्यालयों में सामूहिक रूप से पंचायत सचिवों ने आदेश की प्रतियों को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है वहीं दूसरी तरफ हड़ताली सचिवों ने दों टूक शब्दों में मांगों को लेकर जब-तक पूरा नहीं किया जाएगा तब-तक काम पर वापस लौटने से इंकार कर दिया है।
